पिन्टु यादव/पब्लिकप्रेस
राजविराज । सप्तरी सदरमुकाम राजविराज यतिबेला बिटौरी जग्गा विवादका कारण आन्दोलनको केन्द्र बनेको छ। दशकौँदेखि बिटौरी जग्गामा बसोबास तथा व्यापार गर्दै आएका स्थानीय व्यवसायी र नागरिकहरूले लालपुर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन थालेका छन्। आन्दोलनका क्रममा बजार बन्द, प्रदर्शन, धर्ना तथा अर्धनग्न विरोध कार्यक्रमसमेत गरिएका छन्। जसका कारण राजविराजको जनजीवन प्रभावित भएको छ भने यो विषय राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।
आन्दोलनकारीहरूको मुख्य गुनासो सरकारको दोहोरो व्यवहारप्रति केन्द्रित छ। उनीहरूका अनुसार राज्यले वर्षौँसम्म बिटौरी कर उठायो, घर नम्बर प्रदान गर्यो, बिजुली–पानी लगायतका आधारभूत सेवा उपलब्ध गरायो र नागरिकका रूपमा स्वीकार गर्यो। तर, उनीहरू बसोबास र व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व भने आजसम्म प्रदान गरिएको छैन।
बिटौरी जग्गा राज्य स्वामित्वमा रहेको त्यस्तो जग्गा हो, जहाँ व्यक्तिहरूलाई घर, पसल वा अन्य संरचना निर्माण गरी उपयोग गर्न दिइन्थ्यो। प्रयोगकर्ताले यसको बदलामा राज्यलाई नियमित रूपमा बिटौरी कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो। यद्यपि, जग्गाको स्वामित्व भने राज्यकै रहने कानुनी व्यवस्था कायम थियो।
नेपालमा बिटौरी प्रथा निकै पुरानो मानिन्छ। विशेष गरी तराईका पुराना बजार क्षेत्रहरू राजविराज, जनकपुर र बिराटनगर लगायतका स्थानमा यो व्यवस्था व्यापक रूपमा लागू भएको पाइन्छ। इतिहासकारहरूका अनुसार तत्कालीन राणा तथा शाहकालीन शासन व्यवस्थामा बजार विस्तार, व्यापार प्रवर्द्धन र बसोबास व्यवस्थापनका लागि सरकारी जग्गा उपयोग गर्न दिने नीति अपनाइएको थियो। त्यसबेला राज्यले जग्गा प्रयोग गर्न अनुमति दिने तर स्वामित्व आफ्नो नियन्त्रणमै राख्ने व्यवस्था गरेको थियो।
समयसँगै भूमिसम्बन्धी कानुन, नीति तथा प्रशासनिक संरचनामा परिवर्तन भए पनि बिटौरी जग्गाको समस्या समाधान हुन सकेको छैन। बरु, जग्गाको दर्ता, व्यवस्थापन र स्वामित्व हस्तान्तरणको विषयमा विभिन्न समयमा विवाद, आन्दोलन र राजनीतिक बहस हुँदै आएका छन्। बिटौरी जग्गामा पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूले आफूहरूले उपयोग गर्दै आएको जग्गाको स्वामित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
राजविराजमा अहिले देखिएको आन्दोलन पनि यही मागको निरन्तरता हो। आन्दोलनकारीहरूको भनाइ छ— राज्यले कर लिने, सेवा उपलब्ध गराउने र नागरिकका रूपमा स्वीकार गर्ने तर स्वामित्व नदिने अवस्था अन्यायपूर्ण छ। उनीहरू आफूहरूले दशकौँदेखि उपयोग गर्दै आएको जग्गाको वैधानिक स्वामित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने अडानमा छन्।
यता, सरकारी निकायहरूले भने बिटौरी जग्गा सार्वजनिक सम्पत्तिसँग जोडिएको विषय भएकाले कानुन र नीतिअनुसार मात्र निर्णय गर्न सकिने बताउँदै आएका छन्। यही कारण समाधानको बाटो अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।
भूमि अधिकार, बसोबासको सुरक्षा र सामाजिक न्यायसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बिटौरी जग्गाको मुद्दा अहिले केवल राजविराजको समस्या मात्र बनेको छैन। यसले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्ध, सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग तथा भूमिसुधार नीतिबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। राजविराजमा जारी आन्दोलनले फेरि एकपटक बिटौरी जग्गाको दीर्घकालीन र न्यायोचित समाधान खोज्न सरकारलाई दबाब सिर्जना गरेको छ।










