मानवअधिकार

बालबालिकाको आवाज बजेटमा समेट्ने प्रतिबद्धता, सचिव यादवद्वारा आश्वासन

नविन यादव ।
मधेश प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति, योजना तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा बालबालिकाका सवाल समावेश गर्न नागरिक समाज संस्था सञ्जालले विस्तृत सुझाव पेश गरेको छ।
खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, जनकपुरधामलाई सम्बोधन गर्दै पेश गरिएको उक्त सुझाव पत्रमा बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९, नेपालको संविधानको धारा ३९ तथा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ। बालबालिका भविष्य मात्र नभई वर्तमानका सक्रिय साझेदार भएकाले योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
इन्सेक, सबल नेपाल लगायत विभिन्न संघसंस्थाहरूले सोमबार उक्त सुझाव पत्र औपचारिक रूपमा सम्बन्धित निकायमा बुझाएका हुन्। सो क्रममा अधिकारकर्मीहरूको टोली मन्त्रालय पुगेर मधेस प्रदेश खेलकुद तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका निमित्त प्रदेश सचिव रञ्जित कुमार यादवलाई सुझाव पत्र हस्तान्तरण गरेको थियो।
सुझाव पत्र बुझ्दै सचिव यादवले उक्त विषयवस्तु अन्य मन्त्रालयसँग समेत सम्बन्धित रहेकाले आवश्यक समन्वय गरी आगामी मधेस प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा समेट्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।
बालबालिकाको प्रत्यक्ष सहभागितामा तयार पारिएको सुझाव संकलनका लागि प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तह, जिल्ला तथा प्रदेशस्तरमा परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ। यस प्रक्रियामा सेभ द चिल्ड्रेन, सबल नेपाल, प्रदेश बालक्लब सञ्जाल तथा बालअधिकारका लागि नागरिक समाज संस्था सञ्जालको सहकार्य रहेको थियो।
बाल बचाउतर्फका प्रमुख सुझाव
सुझाव पत्रमा शिशु तथा बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम विस्तार, पूर्ण खोप सुनिश्चितता, पोषण सुधार, गर्भवती महिलाका लागि स्वास्थ्य सेवा सुलभता तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा व्यवस्थित बर्थिङ सेन्टर स्थापना गर्न माग गरिएको छ। साथै जंक फुड नियन्त्रण, कुपोषण न्यूनीकरण र बालपोषण भत्ताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ।
बाल संरक्षणका सवाल
बाल संरक्षणअन्तर्गत आवश्यक नीति तथा कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, साइबर सुरक्षा, बाल बेचबिखन नियन्त्रण, बालश्रम र यौन शोषणविरुद्ध कडा कारबाहीको माग गरिएको छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारी नियुक्ति, बाल संरक्षण समिति गठन तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि सुरक्षित आवास व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
त्यसैगरी बालबालिकामा बढ्दो मानसिक तनाव, आत्महत्या प्रवृत्ति तथा लागूपदार्थ दुव्र्यसन न्यूनीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
बाल विकासतर्फका सुझाव
निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको पूर्ण कार्यान्वयन, गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चितता, विद्यालयमा पोषणयुक्त दिवा खाजा तथा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। विद्यालय व्यवस्थापनमा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता र अभिभावक शिक्षालाई समेत प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ।
बाल सहभागिता सुनिश्चितता
योजना तथा बजेट निर्माण प्रक्रियामा बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न, सार्वजनिक सुनुवाइमा उनीहरूको संलग्नता बढाउन तथा स्थानीय तहमा बालभेला आयोजना गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै बालक्लब तथा सञ्जालहरूको निरन्तरता र सुदृढीकरणमा जोड दिइएको छ।
जलवायु परिवर्तन र बालबालिका
बालबालिकामा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि प्लास्टिकजन्य फोहोर व्यवस्थापन, जैविक मलको प्रयोग, वृक्षारोपण, चुरे संरक्षण तथा हरित ऊर्जा प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। विद्यालय वरपर धुम्रपान निषेध क्षेत्र घोषणा र विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढाउने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
सञ्जालले प्रस्तुत गरेका यी सुझावहरूलाई आगामी बजेट तथा नीति निर्माणमा समेटेमा मधेश प्रदेशमा बालअधिकार संरक्षण, विकास र सहभागितामा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

पब्लिक प्रेस न्यूजडेस्क

"पब्लिक प्रेस न्यूज डेस्क" यस अनलाइन पोर्टलको आधिकारिक समाचार इकाई हो। यो न्यूज डेस्कले मुख्यतया मधेश प्रदेश, विशेष गरी सप्तरी जिल्ला र आसपासका राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा समसामयिक घटनाहरूलाई समेट्ने गर्दछ।

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईँको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिने छैन। अनिवार्य फिल्डहरूमा * चिन्ह लगाइएको छ

Back to top button