विचार

आ.व. २०८२/८३ को सशर्त अनुदान नयाँ आर्थिक वर्षमा खर्च गराउन खोजेको आरोप

शैलेन्द्र सिंह | 
राजविराज । राजविराज नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्राप्त सशर्त अनुदानको रकम आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि विद्यालयको खातामा पठाएर नयाँ आर्थिक वर्षमा खर्च गराउन खोजेको भन्दै प्रश्न उठेको छ ।
राजविराज नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गत शिक्षा तथा खेलकुद शाखाले २०८३ साउन २५ गते सामुदायिक विद्यालयहरूलाई पठाएको पत्रमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार सेनेटरी प्याड खरिदका लागि विद्यालयहरूको बैंक खातामा रकम पठाइसकिएको उल्लेख छ ।
पत्रमा नगरपालिकाको जिन्सी शाखाबाट स्वीकृत न्यूनतम दररेटका आधारमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन र २०८३ भदौ १० गतेभित्र खरिद कार्य सम्पन्न गर्न विद्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको छ ।
तर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ असार मसान्तमै समाप्त भइसकेको अवस्थामा सोही आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत सशर्त अनुदान साउन महिनामा विद्यालयको खातामा पठाएर भदौमा खर्च गराउन खोजिएपछि यसको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठेको हो ।
सशर्त अनुदान खर्च नगरे फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था
अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले सशर्त अनुदानलाई तोकिएको प्रयोजन र शर्तअनुसार खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनअनुसार प्राप्त अनुदान जुन प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराइएको हो, त्यही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
त्यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ४५ मा खर्च नभई बाँकी रहेको सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदान रकम फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
यसकारण आ.व. २०८२/८३ कै सशर्त अनुदान हो भने आर्थिक वर्ष समाप्त भइसकेपछि सो रकमलाई स्वतः आ.व. २०८३/८४ को खर्चमा लैजान मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा स्पष्ट कानुनी आधार आवश्यक देखिन्छ ।
विशेषगरी रकम आ.व. २०८२/८३ मै खर्च हुन नसकेको अवस्थामा फिर्ता गर्नुपर्ने रकम नयाँ आर्थिक वर्षमा विद्यालयको खातामा पठाएर खर्च गराउन खोजिएको हो भने यो विषय वित्तीय अनुशासन र बजेट कार्यान्वयनको दृष्टिले गम्भीर प्रश्न बन्न सक्छ ।
विद्यालयको खातामा रकम पठाएर नयाँ वर्षमा खर्च गराउने आधार के ?

नगरपालिकाले विद्यालयको खातामा रकम पठाइसकेको पत्रमा उल्लेख गरे पनि उक्त रकम कुन मितिमा नगरपालिकाको खाताबाट निकासा भयो, कुन बजेट शीर्षकबाट निकासा भयो र विद्यालयको खातामा कुन मितिमा जम्मा भयो भन्ने विषय स्पष्ट छैन ।
यदि रकम आ.व. २०८२/८३ कै सशर्त अनुदान हो भने नयाँ आर्थिक वर्षमा त्यसलाई खर्च गर्न नगरसभा वा सम्बन्धित निकायबाट कुनै कानुनी रूपमा मान्य निर्णय भएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।
त्यसैगरी, नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा उक्त रकम समावेश गरिएको हो वा होइन भन्ने विषय पनि सार्वजनिक हुनुपर्ने देखिन्छ ।
खरिद प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ ले सार्वजनिक निकायले आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेर मात्र खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसैले आ.व. २०८२/८३ को कार्यक्रमको रकमलाई आ.व. २०८३/८४ मा खर्च गर्ने गरी विद्यालयलाई सेनेटरी प्याड खरिद गर्न निर्देशन दिइएको हो भने बजेट स्रोत, खर्च गर्ने अख्तियारी, कार्यक्रम स्वीकृति र खरिद प्रक्रिया कुन आधारमा अघि बढाइएको हो भन्ने विषय स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।
रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्थामा विद्यालयको खातामा पठाइएको भए थप गम्भीर प्रश्न
आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि खर्च नभएको सशर्त अनुदान रकम फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था भएमा विद्यालयको खातामा रकम पठाएर खर्च गर्न लगाउनु झन् गम्भीर विषय बन्न सक्छ ।
यस्तो अवस्थामा विद्यालयलाई मात्र जिम्मेवार बनाउनुको सट्टा रकम निकासा गर्ने निर्णय कसले ग¥यो, रकम हस्तान्तरणको आदेश कसले दियो, आर्थिक प्रशासन शाखाको राय के थियो, शिक्षा शाखाले कुन आधारमा विद्यालयलाई खर्च गर्न निर्देशन दियो र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट त्यसका लागि कस्तो स्वीकृति दिइयो भन्ने विषयमा छानबिन आवश्यक हुन्छ ।
जिम्मेवार अधिकारीको भूमिका छानबिन गर्न माग
यस प्रकरणमा नगरपालिकाले तत्काल रकमको स्रोत, स्वीकृत कार्यक्रम, निकासा मिति, विद्यालयको खातामा रकम जम्मा भएको मिति तथा खर्च गर्ने अख्तियारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।
त्यसैगरी रकम पठाउने निर्णय प्रक्रियामा संलग्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आर्थिक प्रशासन शाखा, शिक्षा तथा खेलकुद शाखा तथा रकम निकासा र हस्तान्तरणमा संलग्न कर्मचारीहरूको भूमिका समेत छानबिन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
यदि छानबिनबाट स्वीकृत बजेट तथा प्रचलित कानुनविपरीत सरकारी रकम खर्च गराउन खोजिएको वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि पु¥याउने अथवा कसैलाई गैरकानुनी लाभ पु¥याउने बदनियत देखिएमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने अवस्था रहन्छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले बदनियतपूर्वक सरकारी वा सार्वजनिक संस्थालाई हानि पु¥याउने गरी काम गरेको अवस्थामा कारबाही तथा बिगो असुलउपरको व्यवस्था गरेको छ । तर सम्बन्धित अधिकारी दोषी नै हुन् भन्ने निष्कर्ष भने स्वतन्त्र छानबिन र प्रमाणबिना निकाल्न नमिल्ने हुन्छ ।
नगरपालिकाले स्पष्ट पार्नुपर्ने पाँच प्रश्न
यस घटनामा राजविराज नगरपालिकाले कम्तीमा यी विषयमा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने देखिन्छ ।
पहिलो, विद्यालयहरूलाई पठाइएको रकम आ.व. २०८२/८३ कै सशर्त अनुदान हो कि होइन ?
दोस्रो, उक्त रकम नगरपालिकाबाट विद्यालयको खातामा कुन मितिमा पठाइएको हो ?
तेस्रो, आ.व. २०८२/८३ समाप्त भएपछि पनि सो रकम खर्च गर्न सकिने कानुनी आधार के हो ?
चौथो, आ.व. २०८३/८४ को स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रममा उक्त रकम समावेश गरिएको छ कि छैन ?
पाँचौँ, आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि खर्च हुन नसकेको सशर्त अनुदान फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाबीच रकम विद्यालयको खातामा पठाउने निर्णय कुन अधिकारीको स्वीकृतिमा गरिएको हो ?
छानबिन आवश्यक
आ.व. २०८२/८३ को ८८सशर्त अनुदान नै भएको तथ्य पुष्टि भएको अवस्थामा आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि त्यसलाई नयाँ आर्थिक वर्षमा खर्च गराउने कार्यको वैधानिकता सम्बन्धित निकायले तत्काल स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।
यदि कानुनविपरीत रकम निकासा वा खर्च गराउन खोजिएको पुष्टि भए रकम रोक्का गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र जिम्मेवार पदाधिकारी तथा कर्मचारीको भूमिकासमेत छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसका लागि आवश्यक परे महालेखापरीक्षकको कार्यालय, सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका निकायले समेत विषयको तथ्य र कागजातका आधारमा परीक्षण गर्न सक्ने देखिन्छ ।
यता, राजविराज नगरपालिकाले भने आ.व. २०८२/८३ को सशर्त अनुदान नयाँ आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न खोजिएको विषयमा कानुनी आधार, बजेट स्रोत र निर्णय प्रक्रिया सार्वजनिक गरी उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने देखिएको छ ।

 

पब्लिक प्रेस न्यूजडेस्क

"पब्लिक प्रेस न्यूज डेस्क" यस अनलाइन पोर्टलको आधिकारिक समाचार इकाई हो। यो न्यूज डेस्कले मुख्यतया मधेश प्रदेश, विशेष गरी सप्तरी जिल्ला र आसपासका राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा समसामयिक घटनाहरूलाई समेट्ने गर्दछ।

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईँको इमेल ठेगाना प्रकाशित गरिने छैन। अनिवार्य फिल्डहरूमा * चिन्ह लगाइएको छ

Back to top button