मधेस प्रदेशको अवस्था चिन्ताजनक बन्दै गएको छ।यो प्रदेश हाल गम्भीर खडेरी संकटसँग जुधिरहेको छ।चुरे क्षेत्रको तीव्र फडानीका कारण यहाँ खडेरीको समस्या दिनप्रतिदिन गहिरिँदै गएको छ।त्यसमाथी कृषिप्रधान यो प्रदेशमा खेतीपाती निर्भर सिंचाइ प्रणालीको सुविधा छैन।यसले सीधा यहाँको जनजीवनमा असर पर्ने अवस्था देखिन थालेको छ।
यो प्रदेशमा लामो समयदेखि नियमित वर्षा नहुँदा धान रोपाइँ नै प्रभावित हुन पुगेको छ।प्रदेशमा हालसम्म ३५ प्रतिशत मात्रै रोपाइ भएको तथ्यांकले देखाउँछ । प्रदेशको बर्तमान अवस्था नियाल्दा सुख्खापन र जमिन बाझो हुने समस्या निम्त्याएको भन्न सकिन्छ ।त्यसैमाथी प्रदेशभरि खानेपानीको अभाव समेत सृजना भएको छ।
प्रदेश सरकारले मधेसलाई सुख्खा क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ।यसैगरी संघीय सरकारले पनि औपचारिक रुपमै मधेसका आठ वटै जिल्लालाई सुख्खा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेका छ्न।यसले दुबै सरकारलाई आपतकालीन रुपमा हस्तक्षेप गर्ने कानुनी वातावरण बनेको विज्ञहरु बताउँछन् ।यसबाट सरकारले राहत वितरण लगायतका योजना बनाउन सहज हुने विश्वास लिएको छ।यसो गरिएपनि मधेसको संकटलाई यसले दीर्घकालीन रुपमा समाधान भने गर्न सक्दैन ।
मधेश प्रदेशमा धेरै दशकयता सिँचाइ आयोजना प्रगति र सिँचाइ उपलब्धता अभावको शिकारमा छन् ।जसले यहाँको किसानहरु सिँचाइ सुविधाबाट वञ्चित बनाएको छ।त्यससँगै प्रदेशमा १७६ वटा खानेपानी आपूर्ति परियोजनाहरू अलपत्र अवस्थामा छन् । जसले स्थानीय बासिन्दाहरूलाई स्वच्छ पिउने पानीको पहुँचबाट बञ्चित बनाइरहेको छ ।
यस्तो समस्यामा तीनै तहका सरकारले आ–आफ्नो तहबाट प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारले वडागत स्तरमा पानी सञ्चय प्रणाली निर्माण गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।त्यस्तै,साना पोखरी तथा इनारहरूलाई पुनःनिर्माण पर्नुपर्छ।यसैगरी वर्षा पानी सङ्कलन प्रविधिको प्रयोग प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ। साथै, प्रत्येक वडामा खानेपानी ट्यांकी, ट्युवेल तथा सिँचाइका अलपत्र परियोजनाहरू सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ।
यस्तै ,प्रदेश सरकारले क्षेत्रीय स्तरका ठूला सिँचाइ आयोजना निर्माण पर्ने देखिन्छ ।भूमिगत पानीको स्रोतहरूको वैज्ञानिक अध्ययन गर्दै उचित उपयोग सुनिश्चित गर्नुपर्दछ।चुरे संरक्षण कार्यक्रम सशक्त रूपमा लागू गर्न जरुरी छ। जलवायु अनुकूल कृषि प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्नु र कृषकलाई जलमैत्री प्रविधि जस्तै ड्रिप सिंचाइ उपलब्ध गराउनु प्रदेश तहको दायित्व हो।
संघीय सरकारले दीर्घकालीन चुरे संरक्षण नीति बनाउन आवश्यक देखिन्छ ।चुरे उत्खनन नियन्त्रण गर्ने कडा कानुन बनाइ लागु गर्नुपर्छ।जसले चुरे संरक्षणमा सहायता प्रदान गर्न सकोस।त्यस्तै ,सम्पूर्ण मधेसमा खानेपानी तथा सिँचाइसम्बन्धी ठूला परियोजनाहरू सञ्चालन गर्न बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्छ। साथै, जल स्रोत व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणको राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ।
यस्तै अवस्थामा जनताको दायित्व पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। समुदायले आफ्नो भू–क्षेत्रका जलस्रोतको संरक्षण गर्नुपर्छ। अवैज्ञानिक बोरिङ नगर्न, चुरे क्षेत्रको अवैध दोहन रोक्न दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ।स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर साझा योजना बनाउनु अत्यावश्यक छ। वन संरक्षण, सामूहिक वर्षा पानी संकलन र परम्परागत जल प्रणालीको पुनर्जीवनमा जनसहभागिता अनिवार्य छ।
अन्ततः, मधेसको खडेरी, सिँचाइको अभाव र चुरे विनाशको समस्याले भविष्यमा खाद्य संकट, बसोबासको असहजता र जनस्वास्थ्यको जोखिम निम्त्याउने सम्भावना छ। यसकारण आजैबाट सबै सरोकारवालाले आ–आफ्नो जिम्मेवारी ईमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्न आवश्यक छ।
"पब्लिक प्रेस न्यूज डेस्क" यस अनलाइन पोर्टलको आधिकारिक समाचार इकाई हो। यो न्यूज डेस्कले मुख्यतया मधेश प्रदेश, विशेष गरी सप्तरी जिल्ला र आसपासका राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा समसामयिक घटनाहरूलाई समेट्ने गर्दछ।